धरान । लामो समयदेखि विवादमा परेको धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट अन्ततः नगरसभाबाट पारित भएको छ । समयसीमाभन्दा एक महिना १८ दिन ढिलो गरी प्रस्तुत गरिएको बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर बजेटसम्बन्धी लामो विवादका कारण धरान उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट साउन २८ गते मात्रै १९औँ नगरसभामा प्रस्तुत गर्दै पारित गरेको हो ।
कार्यवाहक नगरप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले २ अर्ब ७६ करोड १९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै विगतका विवादलाई अन्त्य गरी विकास र सेवा प्रवाहलाई गति दिने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको बताउनुभयो । बजेट निर्माणका क्रममा राजनीतिक दल, विषयगत समिति, विज्ञ, पत्रकार र सरोकारवालाका सुझावलाई समेत समेटिएको उहाँको भनाइ छ ।
यस वर्षको बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, सहरी पूर्वाधार, आर्थिक विकास, पर्यटन, कृषि तथा सामाजिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खाल्डाखुल्डीरहित धरान बनाउने कार्यक्रमका लागि ४ करोड रुपैयाँ, भानुचोक सौन्दर्यीकरण तथा स्थायी स्टेज निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ र धरान सभागृह निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा केही त्रुटी भएको र भविष्यमा पर्ने असर र फाइदाका विषयमा पनि बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने वडाका जनप्रतिनिधिहरुको भनाई थियो ।
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ४९ करोड ६६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई स्कुल बस उपलब्ध गराउन ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगर अस्पताल सञ्चालन तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्यका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक विकास तथा समावेशीकरणका कार्यक्रमका लागि १० करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सडक मानव उद्धार, विपन्न परिवारका छोरी सहायता, लैङ्गिक समानता, खेलकुद प्रवद्र्धन र टेम्पो तथा सिटी सफारी चालक दुर्घटना सहायता कोषजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।
धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधानका लागि ३ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चतरास्थित कोशी नदीबाट धरानमा खानेपानी ल्याउने योजनाको साझेदारीका लागि उक्त रकम खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक विकासतर्फ ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि थप ५ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । वन, वातावरण, ऊर्जा तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ३ करोड ४५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र नगर मिसन कार्यक्रमका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
धरानका २० वटै वडाका प्रशासनिक, विकास तथा पुँजीगत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २८ करोड ७० लाख ९४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यता, उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । संशोधित २ अर्ब ३४ करोड ७ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये असार मसान्तसम्म १ अर्ब ४२ करोड ४५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६३ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले आगामी बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, आधुनिक पूर्वाधार र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै धरानलाई सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
बजेट अन्ततः पारित भए पनि निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो आएको र अघिल्लो वर्षको खर्च प्रगति पनि अपेक्षाभन्दा कम रहेकाले अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै धरानवासीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर बजेटसम्बन्धी लामो विवादका कारण धरान उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट साउन २८ गते मात्रै १९औँ नगरसभामा प्रस्तुत गर्दै पारित गरेको हो ।
कार्यवाहक नगरप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले २ अर्ब ७६ करोड १९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै विगतका विवादलाई अन्त्य गरी विकास र सेवा प्रवाहलाई गति दिने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको बताउनुभयो । बजेट निर्माणका क्रममा राजनीतिक दल, विषयगत समिति, विज्ञ, पत्रकार र सरोकारवालाका सुझावलाई समेत समेटिएको उहाँको भनाइ छ ।
यस वर्षको बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, सहरी पूर्वाधार, आर्थिक विकास, पर्यटन, कृषि तथा सामाजिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खाल्डाखुल्डीरहित धरान बनाउने कार्यक्रमका लागि ४ करोड रुपैयाँ, भानुचोक सौन्दर्यीकरण तथा स्थायी स्टेज निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ र धरान सभागृह निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा केही त्रुटी भएको र भविष्यमा पर्ने असर र फाइदाका विषयमा पनि बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने वडाका जनप्रतिनिधिहरुको भनाई थियो ।
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ४९ करोड ६६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई स्कुल बस उपलब्ध गराउन ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगर अस्पताल सञ्चालन तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्यका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक विकास तथा समावेशीकरणका कार्यक्रमका लागि १० करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सडक मानव उद्धार, विपन्न परिवारका छोरी सहायता, लैङ्गिक समानता, खेलकुद प्रवद्र्धन र टेम्पो तथा सिटी सफारी चालक दुर्घटना सहायता कोषजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।
धरानको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधानका लागि ३ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चतरास्थित कोशी नदीबाट धरानमा खानेपानी ल्याउने योजनाको साझेदारीका लागि उक्त रकम खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक विकासतर्फ ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि थप ५ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । वन, वातावरण, ऊर्जा तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ३ करोड ४५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र नगर मिसन कार्यक्रमका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
धरानका २० वटै वडाका प्रशासनिक, विकास तथा पुँजीगत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २८ करोड ७० लाख ९४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यता, उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । संशोधित २ अर्ब ३४ करोड ७ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये असार मसान्तसम्म १ अर्ब ४२ करोड ४५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६३ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले आगामी बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, आधुनिक पूर्वाधार र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै धरानलाई सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
बजेट अन्ततः पारित भए पनि निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो आएको र अघिल्लो वर्षको खर्च प्रगति पनि अपेक्षाभन्दा कम रहेकाले अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै धरानवासीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रियाहरू (0)
प्रतिक्रिया दिन कृपया लगइन गर्नुहोस्।